जिसका कब्ज़ा उसकी होगी जमीन - सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है की अगर आपकी सम्पति पर किसीने अवैध रूप से कब्ज़ा किया है तो उसे तुरंत खली करवाए अगर 12 वर्षो तक उसपर कब्ज़ा किसी और का है तो उसे कानूनन उस जमीन का मालिकाना हक दिया जायेगा। इसलिए अगर आपकी जमीन पर किसीका कब्ज़ा है तो तुरंत उसे खली करवाने के लिए कदम उठाएं।
यह आदेश सिर्फ निजी अचल संपत्ति के लिए है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को कभी मान्यता नहीं मिल सकती। बता दें कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंतर्गत निजी अचल संपत्ति पर लिमिटेशन (परिसीमन) की वैधानिक अवधि 12 साल जबकि सरकारी अचल संपत्ति के मामले में 30 वर्ष है. यह समय सीमा कब्जे के दिन से शुरू होती है. सुप्रीम कोर्ट के जजों जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने इस कानून के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि कानून उस व्यक्ति के साथ है, जिसने अचल संपत्ति पर 12 वर्षों से अधिक से कब्जा कर रखा है. अगर 12 वर्ष बाद उसे वहां से हटाया गया, तो उसके पास संपत्ति पर दोबारा अधिकार पाने के लिए कानून की शरण में जाने का अधिकार है।
12 वर्ष के बाद जमीन का मालिकाना हक हो जाएगा समाप्त:-
गौरतलब है कि फैसले में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी के जमीन पर 12 वर्ष तक अवैध कब्जा कर रखा है और उसके बाद उसने कानून के तहत मालिकाना हक भी प्राप्त कर लिया है, तो उसे जमीन का असली मालिक भी नहीं हटा सकता है. वहीं, अगर उससे जबर्दस्ती जमीन से कब्जा हटवाया गया, तो वह असली मालिक के खिलाफ कोर्ट में केस भी कर सकता है और उससे जमीन वापस पाने का दावा कर सकता है, क्योंकि जमीन का वास्तविक मालिक 12 वर्ष के बाद अपने जमीन का मालिकाना हक खो चुका होता है।
अगर आपकी जमीन पर भी किसी ने कब्ज़ा करके रखा है तो बिना देरी किये उसे वह से हटा दीजिये। जरुरत पड़े तो कानून की सहायता से उसे हटा दीजिये क्योंकि 12 वर्षो से अधिक समय होने पर वो कानून की सहायता से उस संपत्ति का वास्तविक मालिक बन जायेगा।
